2019 पर्यंतचे राजकीय, सामाजिक खटले मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

 रिपोर्टर:  राज्यातील 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना  मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यापूर्वी 1 नोव्हेंबर 2014 पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 1 नोव्हेंबर 2014 नंतरचेही हे खटले मागे घेण्याबाबत लोकप्रतिनिधी व विविध संघटनांकडून सातत्याने विनंती होत होत होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

खटले मागे घेण्याकरिता वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.  हे खटले काढून घेण्यास आता गृह विभागाचे प्रमुख म्हणून गृह मंत्री हे सक्षम प्राधिकारी असल्याने ही मंत्रिमंडळ उपसमिती आता बरखास्त करण्यात आली आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरण तसेच आरे कारशेड आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने आधीच घेतला असून त्याबाबतची कार्यवाहीदेखील सुरू आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page